चन्द्रप्रसाद योङया (८६ ) –उमेरले पाका भएपनि अहिले पनि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । लामो समयदेखि जातिय हकअधिकारका पक्षमा उहाँको भूमिका अझै सक्रिय छ ।
पञ्चायतमा शिवगञ्ज गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष भएर कुशल कार्यसम्पादन अनुभव सम्हाल्नुभएका उहाँले पञ्चायतपछि जातिय अधिकार वकालत गर्न जनजाति पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो । तर जनजाति पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएपछि उहाँहरुसहित जातिय अधिकार पक्षधर अगुवाहरुले पुनः राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्थापना गर्नुभयो । त्यसको नेतृत्व एमएस थापाले गर्नुभयो भने उहाँ उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । अन्नत त्यस पार्टीबाट पनि उहाँ अलगिनु भयो र आफनै नेतृत्वमा पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च स्थापना गर्नुभयो ।
मञ्चले अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य बनाउनु पर्ने माग राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिआएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहवाट राजकीय सत्ता जनता फिर्ता भएसंगै लिम्बुवानले स्वायत्ता पाएको उहाँको जिकीर छ ।
नेपालको संविधान र गणतन्त्र प्रतिनै कडा रुपमा विमत्ति राख्दै आएको मञ्चलाई २०६४ मा सरकारले १० वर्षसम्म् प्रतिवन्ध समेत लगाएको थियो । प्रतिवन्धका क्रममा पनि उहाँले भारतको दार्जिलिङमा बसेरनै भूमिगत राजनीति गर्नुभएको थियो । त्यसैवेला प्रशासनले केहिलाई धरपकड समेत गरेको थियो । पछि उहाँहरु विरुद्ध मुद्धा किनारा भएसंगै मञ्चलाई २०७४ मा प्रतिवन्ध हटाएको थियो । प्रतिवन्ध हटाएपछि उहाँले मञ्चलाई सक्रिय वनाउन क्रियाशील हुनुहुन्छ । छुट्टै लिम्बुवान राज्य स्थापना नभएसम्म राजनीतिबाट विश्राम नलिने उहाँको उद्घोष छ ।
प्रस्तुत छ : शिवसताक्षी ११ निवासी योङयासंग गरिएको कुराकानी ।
–उमेरले पाको भईसक्नु भयो, अझै राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ नी ?
उमेर पाको भएपनि सक्रिय राजनीतिमा होमिनु हाम्रा लागि बाँध्यता भएको छ । यो वुढेसकालमा पनि अझै झण्डा र डण्डा बोकेर आन्दोलन गर्न रहर होइन , बाँध्य बनाईएको छ । यसलाई रहर लागेर भनेर अर्थाउनु उचित हुदैन् ।
— यसरी बाँध्यता नै कसले वनायो ?
सरकारले । ठुला राजनीति दलहरुले । हाम्रा माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएपछि सडकमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको हो । हामी अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई छुट्टैं स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा छौं । लोकतन्त्र आएपनि राज्य सञ्चालन गर्नेले पूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य वनाउन गंभीरता देखाएनन् ।
उल्टै ,जातिय अधिकारको माग गर्ने समूह,व्यक्ति ,पार्टी माथि जहिल्यै दमन गर्ने कार्य नरोकिएपछि बाँध्य भएर आन्दोलन गर्न बाँध्य छौं । हामीले उठाएको माग पूरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण र जारी रहने छ ।
हामीले उठाउदै आएको माग प्रदेश नामाकरणमा मात्र सिमीत छैन् । प्रदेशको नामारण लिम्बुवान राख्दैमा हिजोको इतिहासले सार्थकता पाउने अवस्था रहदैन र त्यो देख्दिन पनि । अहिलेका दलहरु या सरकारले यो प्रदेशलाई त्यति सजिलै लिम्बुवान प्रदेश वनाउलान भन्ने एक प्रतिशत पनि विश्वास लाग्दैन् । उनीहरुको सोच नै कथित साम्प्रदायिक र तानशाहीको घेराभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन् ।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
—तपाईहरुको माग के हो ? संक्षेपमा भन्दिनुस न ?
मैले अघि पनि स्पष्ट भनेको छु की तत्कालीन राजाले गद्दी त्यागेसंगै छुट्टै लिम्बुवान राज्य स्थापना हुनुपथ्र्यौ ।तर, केहि अमूख दलहरुले त्यसलाई दवाउने काम गरे । इतिहासलाई दवाउने काम भएको छ । १८३१ साउन २२ गते तत्कालीन शासक र लिम्बुवानका हाम्रा अग्रजहरुवीच भएको सन्धिलाई पञ्चायती व्यवस्था हुदै लोकतन्त्रसम्मको व्यवस्थाले पनि तिताञ्जली दिने काम भएको छ ।
लिम्बुवान भूमिका शासकहरु रैती वन्न पुगेको आज घामझै छर्लङ्ग छ । विडम्बनानै मान्नुपर्छ, केहि आयातीत बाहुनवादी चिन्तक भएकाहरुले देशको शासनमा जरा गाडि राखे , अहिले पनि जरा गाडीआएका छन् । हाम्रो अस्तित्व ,पहिचानलाई जनतासंग सौदावाजी गर्ने भ¥याँङ वनाएर सधै सत्ता हत्याउँन सफल भए । यो नै यथार्थ इतिहास हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
अहिले हामीले हाम्रो अधिकार र पहिचान खोजिआएका मात्र हौं । गुमेको इतिहासलाई व्यूत्याँउन यतिखेर हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न बाँध्य छौं । संक्षेपमा भन्नु पर्दा हाम्रो भूमि फिर्ता हुनुपर्ने मागमा प्रतिवद्ध छौं ।
—भूमि फिर्ता संभव छ त ?
किन नहुनु नी ?हिजो युद्धवाट स्थापित भएको दलहरु आज सत्तामा स्थापित भएका छन् , यो संभव भएर नै भएका होलान नी होइन ? जनताले चाहे भने मै हुँ भन्ने शासकहरु पनि ढल्दाँ रहेछन् भन्ने कयौं ज्वलन्त उदाहरण ताजै छ । संसारका धेरै देशमा त्यसरीनै परिवर्तन भएका छन् । त्यसैले भूमि फिर्ताको आन्दोलनलाई पक्कै पनि जनताले साथ दिन्छन् भन्ने लाग्छ । राजनीतिमा धैर्यता चाहिन्छ, हामी शान्तिपूर्ण , धैर्यताका साथ हामी आफनै भूमि भित्र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएकाछौं भने अन्तराष्ट्रिय तहसम्म पुरयाँएका छौं । यो मुद्धा लामोसमयदेखि अन्तराष्ट्रिय न्यायलयमा विचाराधिन छ ।
—भूमि फिर्ताले त देशमा विखण्डन ल्याउदैन र ?
हामीले गुमेको इतिहासलाई फिर्ता माग्दाँ यहाँ देश विखण्डन, राष्ट्रद्रोहीको अभियोग लगाईन्छ । हामीलाई दश वर्षसम्म त्यही अपराधको अभियोग लगाएर आफनै भूमिमा भूमिगत बस्न बाँध्य बनाईएको थियो । हिजो सन्धि भएको भूमि खोज्दाँ देश टुक्राउन खोजे भनेर लान्छना लगाउने गरिन्छ । तर, हामी सत्यको इतिहास खोज्ने आन्दोलनमा छौं र यो त्यति सहज पनि छैन् । त्यसले नेपालमा बिखण्डन होइन्, राष्ट्रियता सवल वनाउन सहयोग पुग्ने छ भन्ने लाग्छ ।
—लिम्बुवान प्रदेश नामाकरणले तपाईहरुको माग सम्बोधन हुदैन र ?
त्यसो होइन, हामीले उठाउदै आएको माग प्रदेश नामाकरणमा मात्र सिमीत छैन् । प्रदेशको नामारण लिम्बुवान राख्दैमा हिजोको इतिहासले सार्थकता पाउने अवस्था रहदैन र त्यो देख्दिन पनि । अहिलेका दलहरु या सरकारले यो प्रदेशलाई त्यति सजिलै लिम्बुवान प्रदेश वनाउलान भन्ने एक प्रतिशत पनि विश्वास लाग्दैन् । उनीहरुको सोच नै कथित साम्प्रदायिक र तानशाहीको घेराभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन् ।
मानौ, यो प्रदेशलाई लिम्बुवान नामाकरण गरे भने पनि हामीले उठाएका माग पूरा भयो भनेर जयजयकार गर्नु आवश्यक हुदैन् पनि । हिजो सरकारले जसरी संविधान वनायो ,त्यसको शुरुवातदेखिनै हामीले सक्दो विरोध गरेका हौ, गर्छो पनि । हामीले उठाएका मुद्धा संविधानले नसमेटिएपछि त्यो संविधान हाम्रा लागि होइन् र मान्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन् पनि । यो संविधान अहिलेसम्म पनि हामीले स्वीकार गरेका पनि छैनौं ।
हामीले खोजेको इतिहास र अन्तिम लक्ष्य भनेको छुट्टै लिम्बुवान राष्ट्रसम्मको हो । यो मुद्धा त्यति सजिलो पनि छैन नै , तर हामी त्यही महान दिशामा केन्द्रीत छौं ।
—शान्तिपूर्ण आन्दोलन भन्नुभयो,मञ्चले के गरिआएको छ ?
हामीले आफना माग जनताका माझ उठाउदैआएका छौं । मञ्चले छुट्टै लिम्बुवान राष्ट्र निर्माण गर्न पूर्वका नौ वटै जिल्लाहरुमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिदै आएका छौं । ती जिल्लाहरुमा पार्टी संगठन विस्तार छ । पार्टी कमिटीका सञ्जाल छन् । त्यसैवाट पार्टी चलायमान छ । हामीले पार्टी कार्यकर्ताहरुमाझ बर्सेनी चैत १० मा शान्ति दिवस ,कार्तिक ७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवस र मंसिर २५ मा मानवअधिकार दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाउदैआएका छौं ।
—मागको बारेमा नेपाल सरकारसंग तपाईहरुको वार्ता भयो हो ?
नेपाल सरकारसंग हाम्रो वार्ता भएको छैन् । हिजो १० वर्षसम्म हामीलाई अनाहकमा प्रतिवन्ध लगाउने , धरपकड गर्ने र फसाउने मात्र काम भएको छ । त्यो दमन प्रवृति जनताका लागि घात रहेछ भन्ने अदालतको फैसलाले पनि प्रमाणित गरेको छ । सरकारले हामीमाथि लगाएको झुठा अभियोग आखिर असत्य रहेछ भन्ने देखाएको छ ।
मैले यहाँ भन्नैपर्छ की अहिले पनि हाम्रा माग सरकारको उपल्लो तहमा पुरयाए पनि कुनै रेस्पोन्स आएको छैन् । सरकारले नाथे यो सानो जत्था हो दमन गरेर नै ठिक पार्छु भनेर सोचेको होलान, तर त्यो भन्दा माथि उठेर शान्तिपूर्ण कदम चाल्नु पर्छ । वार्तावाटनै हाम्रा माग पूरा होलान पनि लाग्दैन् । हिजो धेरै वार्ता धेरै समूहका भएनै, तर आजपनि त्यो सहमतिले निकास पाउन सकेको छैन् । वार्तामा नवस्ने भन्ने चाहि होइन्, आवश्यक भएको महषुष भएमा पक्कै पनि वार्तामा हामी उदार छौं ।
