काठमाडौँ | रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अघि बढेको छ। उच्च स्रोतका अनुसार, फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ती अभियोगहरू फिर्ता गर्ने निर्णय लिइएको हो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले कार्यालय समय सकिनुअघि नायब महान्यायाधिवक्ताहरूसँग विस्तृत परामर्श गरी मुद्दा फिर्ताको प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएकी थिइन्। त्यसपछि सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन औपचारिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
‘सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् हो, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिनेगरी मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्ने स्वीकृत दिइएको हो,’ महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले भनिन्, ‘यसलाई मुद्दा फिर्ता लिएको रुपमा बुझ्न हुँदैन ।’
लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो। अब ती जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयहरूले आरोपपत्रमा संशोधन गरी मुद्दा फिर्ताको मागसहित सम्बन्धित अदालतमा रीतपूर्वक निवेदन पेश गर्नेछन्। अदालतले निवेदन स्वीकार गरेपछि यी दुई अभियोग औपचारिक रूपमा फिर्ता हुने कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनेछ।
अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएमा आरोपपत्रमै रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका दुवै अभियोग स्वतः हट्नेछन्। त्यसपछि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्र बाँकी रहने छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, दफा ३६ अन्तर्गत मुद्दा फिर्ता गर्दा सार्वजनिक हित, प्रमाणको अवस्था, अभियोजनको औचित्य र न्यायिक निष्पक्षताको मूल्याङ्कन अनिवार्य मानिन्छ।
राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा यो निर्णयलाई लिएर तीव्र चासो देखिएको छ। एकातर्फ, अभियोजनको निरन्तरताले न्यायिक समय र स्रोतको सदुपयोग नहुने ठहर गर्दै मुद्दा फिर्ता उपयुक्त भएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ भने अर्कोतर्फ, उच्च प्रोफाइल व्यक्तिसम्बन्धी मुद्दा भएकाले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड कडाइका साथ पालना हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। अब सम्बन्धित अदालतहरूको निर्णयपछि मात्र यो प्रक्रियाको अन्तिम परिणाम स्पष्ट हुने छ।
