किन विवादित बन्यो, आदिवासी रंगशाला ?

  • प्रकाशित मिति : बुधबार, साउन १, २०७६



  • पूर्वी मधेसमा पहाडिया समुदाय विक्रम सम्बत २००० साल आसपासबाट झर्न सुरु गरेका हुन् । यी समुदाय झर्नअघि नै मधेसमा राजवंशी, ताजपुरिया, धिमाल, सन्थाल आदि जातिहरूको बसोवास थियो । झोडा खुल्दैछ भन्ने थाहा पाएपछि विसं २०२५ सालको सेरोफेरोमा पनि ठूलो संख्यामा पहाडिया समुदाय मधेस झरे । झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न झोडा क्षेत्रमा उनीहरूको व्यवस्थापन पनि भयो । रतुवा खोला पूर्व, माई खोला पश्चिम, चुरे पहाड दक्षिण र राजमार्ग उत्तर यो बीचको जंगलमा कुनै बेला मानव बस्ती थियो । उनीहरूले प्राकृतिक जंगल ढालफाँड गरी बसेका थिए ।

    अहिले मानव निर्मित जंगल छ, जसलाई स्थानीयहरू नर्सरी पनि भन्ने गर्छन् । कतैकतै खेतका गरा र आलीहरू अझै देख्न पाइन्छ । वि.स. २०३२ र ०३३ सालमा यहाँ भएका मानव बस्तीलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनि सट्टाभर्ना जग्गा दिएर राजमार्ग दक्षिणको विभिन्न ठाउँमा सरकारले सारेको थियो । त्यसपछि रतुवामाई वृक्षारोपणको आयोजनामा विस्तारै हालको विशाल नर्सरीको आकार तयार भएको हो । यही नर्सरीको दक्षिणमा पाडाजुंगी, सितापुरी, केरखा, धरमपुर, डुँडामारी, झिलझिले र दूधेजस्ता चौकबजारमा अहिले पहाडिया समुदायका बाक्ला बस्तीहरू छन् ।

    केही आदिवासी अगुवाका अनुसार केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आदिवासी रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन गरी अन्तराष्र्टि«य स्तरको रंगशाला बनाउन चाहेका छैनन् । उनी जसरी पनि रंगशालाको नाम मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने पक्षमा छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२ र०७३ मा आदिवासी रंगशालाको नाम हटाई मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशालाको नाममा ४० लाख बजेट विनियोजन गरेपछि आदिवासीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । आव. २०७३ र ०७४ मा पनि मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशालाकै नाममा १ करोड बजेट विनियोजन भएपछि आदिवासीहरूको विरोधको कारण उक्त दुबै रकम फ्रिज भएको थियो । आदिवासीहरूले आफूहरूमाथि ठूलो धोका भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा नाम परिवर्तन गर्न नदिने निष्कर्षमा पुगेका थिए । सरकारले आदिवासीकै नाममा रंगशाला निर्माण नगरे देशविदेशमा भएका आदिवासीहरूबाट आर्थिक सहयोग संकलन गरेर भएपनि रंगशाला बनाउने प्रतिष्ठानले जनाएको थियो ।

    पहाडिया समुदायको मधेसमा आगमनसँगै राजमार्ग आसपास मानव बस्ती बाक्लिंदै गएपछि जंगलमा लास गाड्नेको संख्या अधिक बन्दै गएको हो । इटहरीदेखि काँकडभिट्टातर्फ लाग्दा बाटो बायाँतर्फ जंगलमा रङ्गीबिरङ्गी समाधिहरू देख्न सकिन्छ । विशेषगरी राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ, याक्खा, सुनुवार, धिमाल, ताजपुरिया, राजवंशी, सन्थाल आदि जातिमा लासलाई गाड्ने संस्कार छ । नजिकै जंगल नभएको ठाउँमा आफ्नै खेतबारीमा पनि गाड्ने चलन छ । शहरीकरणको साथै हिन्दू संस्कारको प्रभावका कारण आजकल केहीले जलाउन खोला, नदीमा पनि लाने गर्छन् । तर अकालमा मृत्युु भएकालाई यी आदिवासीहरूले लासलाई अनिवार्य जलाउने गर्छन् ।

    झापा जिल्ला कमल गाउँपालिका वडा नं ५ मा अवस्थित पडाजुंगी पूर्वउत्तर लखनपुर खानेपानी कार्यालयसँगै रहेको निर्माणाधीन ३५ बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको ४० हजार दर्शक क्षमता हुनसक्ने रंगशालाको नामको विवाद अहिले उत्कर्षमा छ । कुनै समय त्यस ठाउँमा मानव निर्मित जंगल थियो । अनादिकालदेखि त्यस जंगलक्षेत्रमा आदिवासी जनजातिका निकै ठूलो समाधिस्थल थियो । माओवादी द्वन्द्वकालमा सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरा गण त्यहाँ स्थापनापछि आदिवासी जनजातिका पुस्तौंअघिदेखि समाधिस्थलको रूपमा प्रयोग हुँदैआएको स्थान प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भए । त्यहाँ समाधिष्ट गर्न गणले रोक लगायो । आदिवासीहरूले त्यो रोकको संगठित रुपमा प्रतिरोध गरे । गणले रोक मात्र लगाएन त्यहाँ भएका चिहान सबै उत्खनन गरी हटाउने कुरा अघि सारयो । अन्ततः गण प्रशासन, दलीय प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाहरूबीच रंगशालाको नामकरणमा राजीभएपछि दिवंगत पितृका सन्ततिहरू चिहान नष्ट गर्न सहमत भएका थिए । सहमतिअनुसार त्यहाँ भएका ७ सय ४५ वटा समाधि (चिहान) त्यहाँबाट हटाइने भयो । हटाइएको ठाउँमा आदिवासी रंगशालासहित स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति भयो । सहमतिअनुसार रंगशालाको पूर्वक्षेत्रमा समाधिका लागि ठाउँ पनि उपलब्ध हुनेभयो । गण कार्यालयको ठीक सामुन्ने कंक्रिट निर्मित ठूलो चिहानघारी हुँदा अर्धसैनिकहरूलाई अफ्ट्यारो परेको साथै स्थानीयका अनुसार राति ड्युटी बस्दा डराउने, बिरामीसमेत भए भन्ने थियो । आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठान दर्ता भएकै साल वि. सं.२०६६ देखि दिवंगतहरूको सम्मान र सम्झनामा अन्तराष्ट्रिय स्तरको आदिवासी रंगशाला निर्माण प्रक्रिया गणप्रमुख एसपी गणेश ठाडा मगरको नेतृत्वमा सुरु भएको थियोे ।

    डोजर लगाउनुपूर्वको समाधिस्थल । 

    २०६७ सालमा तत्कालीन रक्षामन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आदिवासी रंगशालाको विधिवतरूपमा शिलान्यास पनि गरेकी थिइन् । आर्थिक वर्ष २०६७ । २०६८ मा एक करोड, आ. व. २०७०। ०७१ मा डेढ करोड र आव. २०७१। ०७२ मा ३५ लाख गरी सरकारले तीनपटक आदिवासी रंगशालाकै नाममा बजेट विनियोजन गरेको थियोे । सो बजेटले डोजर लगाई चिहान भत्काउने, सम्याउने, स्मृति स्तम्भ निर्माण र ताराबेराको आधारभूत काम सम्पन्न भएको थियोे । साथै गणले आफ्नो कार्यालय जाने बाटो र आफ्ना केही आधारभूत आवश्यकताका तयारीहरू पनि निर्माण गरेको थियोे । सशस्त्र प्रहरी बलको संगठनलाई प्रदेशगत रुपमा सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउन २०७५ साउन १ गतेबाट संघीय संरचनामा लगेपछि प्रदेश नं १ का पाथिभरा गण, कंकालिनीमाई गण, सिद्धकाली गण र औघोगिक सुरक्षा गणको समायोजन भयो । हाल उक्त स्थानमा पाथिभरा गण हटाई सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरा जवान तालिम शिक्षालय मात्र राखिएको छ ।

    आदिवासी जनजातिको संस्कार, संस्कृतिसँग जोडिएको पितापुर्खाको चिहान उत्खनन गरी सो ठाउँमा सहमतिअनुसार निर्माणाधीन आदिवासीहरूको पहिचानमा आधारित आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति पार्कलाई २०७२ सालमा नेकपा (एमाले ) का अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रंगशालाको नाम मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशाला हुने उद्घोष गरेपछि रंगशालाको नामको विषय विवादमा तानियो । सरकारकै यो चाला बुझेपछि प्रतिष्ठान, स्थानीय आदिवासी र दिवंगत पितृका सन्ततिहरू रीसले क्रुद्ध भए । गण र प्रतिष्ठानबीच विभिन्न समयमा भएका निर्णयपुस्तिकाहरू समेत गणले लुकाई ननिकालेको आदिवासीहरूको आरोप छ । सरकार र प्रतिष्ठानबीच अहिले शीतयुद्ध चलिरहेको छ । सुरुमा सामाजिक व्यक्तित्व सन्तकुमार बान्तावा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष थिए । उनकै पालामा समाधि नष्ट गरेर आदिवासी रंगशाला बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि राजनीतिक व्यक्तित्व एवम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव नित्यानन्द ताजपुरिया अध्यक्ष भए । हाल राजनीतिकर्मी हुकुमसिंह राई प्रतिष्ठानका अध्यक्ष छन् ।

    केही आदिवासी अगुवाका अनुसार केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आदिवासी रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन गरी अन्तराष्र्टि«य स्तरको रंगशाला बनाउन चाहेका छैनन् । उनी जसरी पनि रंगशालाको नाम मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने पक्षमा छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२ र०७३ मा आदिवासी रंगशालाको नाम हटाई मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशालाको नाममा ४० लाख बजेट विनियोजन गरेपछि आदिवासीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । आव. २०७३ र ०७४ मा पनि मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशालाकै नाममा १ करोड बजेट विनियोजन भएपछि आदिवासीहरूको विरोधको कारण उक्त दुबै रकम फ्रिज भएको थियो । आदिवासीहरूले आफूहरूमाथि ठूलो धोका भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा नाम परिवर्तन गर्न नदिने निष्कर्षमा पुगेका थिए । सरकारले आदिवासीकै नाममा रंगशाला निर्माण नगरे देशविदेशमा भएका आदिवासीहरूबाट आर्थिक सहयोग संकलन गरेर भएपनि रंगशाला बनाउने प्रतिष्ठानले जनाएको थियो ।

    पूर्व नेकपा (एमाले ) र नेकपा (माओवादी केन्द्र )को पार्टी एकतापश्चात बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सत्ताको बागडोर हाल सम्हालिरहँदा रंगशाला बनाउने विषय विवादकै कारण सरकारको प्राथमिकताको सूचीमा पर्न सकेको छैन् । वर्षौंदेखि रंगशाला गौचरन भएको छ । विवाद र अन्योलताको कारण रंगशाला निर्माण लामो समयसम्म अलपत्र परेपछि विकास विरोधी आफूहरू नभएको भन्दै प्रतिष्ठान स्वयं पुरानो अडानबाट पछि हटेको थियो । मिति २०७५ साल फागुन २५ गते स्थानीय कमल गाउँपालिका प्रमुख मेनुका काफ्लेको अध्यक्षता तथा सोही क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य अर्जुन राईको प्रमुख आतिथ्यता, दमक नगर प्रमुख रोमनाथ ओली, आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राई एवं प्रतिष्ठानका सल्लाहकारहरू र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कमलका उपाध्यक्ष अक्कलबहादुर गुरुङ र सत्तारूढ दल सम्मिलित सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो । बैठकले पहिलो निर्णयमा रंगशालाको नाम मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशाला हुनेछ भन्यो । त्यसैगरी भोगाधिकारसहितको मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने र सोही स्थानको पूर्वतर्फ भोगाधिकारसहितको अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न ञआदिवासी जनजाति स्मृति पार्क तथा संग्राहलय एकैसाथ निर्माण शुभारम्भ गर्ने निर्णय गरयो ।

    खासमा माओवादीकै कारण पहिचानजन्य मुद्धाहरूको धरातल बनेको हो । स्थानीयदेखि केन्द्रीय राजनीतिसँग सीधै जोडिएको रंगशाला नामको यो विषयले समुदायबीचको सद्भावमा प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा सीधै प्रहार गरिरहेको छ । निर्माणाधीन रंगशाला नेकपाको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हुनुको साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पति स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको नाम जोडिनुले पनि यो विषय केन्द्रीय महत्व र चासोको विषय बनेको हो । विवादित नामको विषयमा स्थानीय गैरआदिवासीहरूको हालसम्म कुनै किसिमको दाबी विरोध छैन । स्थानीयस्तरमा समुदायबीच संयमता र सद्भाव कायमै छ ।

    उक्त आयोजनाहरूको छुट्टाछुट्टै डीपीआर तयार बनाई सरकारसँग बजेट माग गर्ने र यी सबै कामको लागि पलोअप गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका देवेन्द्र दाहालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय मनिटरिङ् कमिटी गठन भयो । साथै, आदिवासी जनजातिहरूको समाधिस्थल र सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई अझै व्यवस्थित, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय एवं वातावरणीय मैत्री तुल्याउन भइरहेको वन सम्पदालाई सुरक्षा र विकासमा टेवा पुग्ने गरी निश्चित क्षेत्र तोकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक वनको रूपमा विकास गर्न कमल गाउँपालिकाले पहल गर्ने गरी निर्णय भयो । सर्वपक्षीय भनेपनि यो निर्णय सरकारपक्ष र प्रतिष्ठानबीच भएको एक किसिमको भद्र सहमति थियो । तीन महिना समय बितिसक्दा पनि सहमतिअनुसार राज्यपक्षबाट सामान्य प्रक्रियासमेत अघि नबढाएको, फेरि पनि रंगशालाको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको ठहर गर्दै २०७६ जेठ ३२ गते एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत प्रतिष्ठानले रंगशालाको नामको विकल्पको विषय बन्द भएको जनाएको छ । पूर्ववत आदिवासी रंगशालाकै नाममा बजेट विनियोजन गरी रोकिएको विकासको कामलाई अगाडि बढाइदिनुहुन तीनवटै सरकारलाई प्रतिष्ठानले विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध पनि गरेको छ ।

    रंगशाला नाममा राजनीतिकरण

    रंगशालाको नामको विषयमा चर्को राजनीतिकरण भइरहेको धेरै स्थानीयले स्वीकार्छन् । राजनीति भएको भन्दै आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठान स्वयंले पनि आपत्ति जनाएको छ । सोही क्षेत्रकी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संघीय सांसद महेन्द्रकुमारी सुब्बाले विभिन्न फोरममा आदिवासीहरूको पक्षमा पटकपटक आवाज उठाउँदै आएकी छिन् ।

    पुर्खाहरूको चिहानघारी उत्खनन गरी आदिवासी रंगशाला बनाउने सहमति भएकोले कुनै पनि हालतमा नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी रंगशाला बनाउनु नहुने खबरदारी गर्दै सुब्बाले २०७६ जेठ महिनामा मात्र दुईपटक संसदमा आवाज उठाइन् । दमकमा भएको एक कार्यक्रममा ओलीले रंगशालाको विषयमा बोल्दै गर्दा सुब्बाले माइकसमेत खोसेकी थिइन् । एकसमय ओली गृहजिल्ला आउँदा दमक र कमलका आदिवासीहरूले कालो झण्डासमेत देखाएका थिए ।

    चुनावी कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गौरादह आउँदा रंगशालाको नाम आदिवासी नै बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रंगशालाको विषयलाई लिएर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम, महासचिव नित्यानन्द ताजपुरिया सहभागी टोली तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न उनकै कार्यकक्षमा पुगेका थिए । लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अन्तर्गत संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालले पनि रंगशालाको नामको विषयमा सशक्त आन्दोलन घोषणा गरेको छ । अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान प्रदेशको माग गर्दै आएको मञ्चले उपमहासचिव भानु भट्टराईको संयोजकत्वमा ४७ सदस्यीय आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठान निर्माण संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।

    आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानबाहेक कुनै पनि नाम आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै २०७६ जेठ २७ गते सात सुत्रीय माग राखी संघर्ष समितिले रंगशाला प्राङ्गणमै विरोध कार्यक्रम गर्नुका साथै पत्रकार सम्मेलन पनि गरेको छ । सिङ्गो आदिवासी जनजातिमाथि ठूलो धोका र छलकपट भएको भन्दै सरकारको त्यस्तो कुटिल चालप्रति समितिले घोर भत्सर्नासमेत गरेको छ । आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार समेटिएको आईएलओ १६९ सरकारले कार्यनयन नगरेको, उल्टै पहिचान र अस्तित्व नै नामेट पार्ने षड्यन्त्र गरेको ठहर गर्दै त्यसको विरुद्धमा जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको समेत मञ्चले जनाएको छ ।

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुईतिहाइ सरकारले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा किनारा लगाएपछि हिजोका उत्पीडित समुदायका मागसँग पनि स्थानीय कांग्रेस जोडिन थालेको छ । अहिले प्रतिष्ठानको नेतृत्व कांग्रेसकै व्यक्तिमा छ । आदिवासी जनजाति समुदायको सहानुभूति बटुल्न पनि सत्ताबाहिर भएका कांग्रेस तथा क्षेत्रीय साना दलहरू तल्लीन छन् । हिजो पहिचानको वकालत गर्ने माओवादी मूलका नेता कार्यकर्ता भने नयाँ परिस्थितिअनुसार आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउने रणनीतिमा छन् । खासमा माओवादीकै कारण पहिचानजन्य मुद्धाहरूको धरातल बनेको हो । स्थानीयदेखि केन्द्रीय राजनीतिसँग सीधै जोडिएको रंगशाला नामको यो विषयले समुदायबीचको सद्भावमा प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा सीधै प्रहार गरिरहेको छ । निर्माणाधीन रंगशाला नेकपाको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र हुनुको साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पति स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीको नाम जोडिनुले पनि यो विषय केन्द्रीय महत्व र चासोको विषय बनेको हो । विवादित नामको विषयमा स्थानीय गैरआदिवासीहरूको हालसम्म कुनै किसिमको दाबी विरोध छैन । स्थानीयस्तरमा समुदायबीच संयमता र सद्भाव कायमै छ ।        

    पहिचान संरक्षणको चेतना कसरी विकास भयो ?

    पञ्चायतले विभिन्न जातजाति तथा भाषाभाषीलाई एउटै भाषा, एउटै धर्म, एउटै संस्कार र संस्कृतिमा जबरजस्ती उन्ने प्रयत्न गरेको थियो, जसलाई उत्पीडितहरूले महेन्द्रमाला पनि भन्ने गर्छन् । विभिन्न समुदायको अस्तित्व संकटमा पर्नुको पछाडि एकात्मक, केन्द्रीकृत एवम सामन्ती शाहवंशीय राजतन्त्रको एकाङ्की भूमिका उल्लेखनीय मानिन्छ । यो विषयमा राणाशासन पनि कम जिम्मेवार थिएन । जंगबहादुर राणा बेलायतबाट फर्केपछि वि.स. १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐन हेरे पुग्छ । जंगबहादुरकै पालामा कानुनी रूपमै संस्थागत भएको अमानवीय जातीय विभेद आज १ सय ६५ वर्ष बितिसक्दा पनि समाजबाट पूरै हट्न सकेको छैन, जसले गर्दा दलित समुदायको सामाजिक न्याय अझै कम्जोर अवस्थामा छ ।

    विभिन्न कालखण्डको राजनीतिक परिवर्तन, अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति र आदिवासीहरूको हकअधिकारका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले खेलेको भूमिकाको कारण पनि नेपालका आदिवासी जनजातिको चेतना अभिवृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अवसरबाट बञ्चित उत्पीडित समुदायले सामाजिक न्यायसँगै राजनीतिक हकअधिकारका लागि पनि जुरमुराउने अवसर थुप्रै पाए । करिव ५० को दशकमा आइपुग्दा गोरेबहादुर खपाङ्गीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा उत्पीडित समुदायहरू गोलबद्ध थिए । पछि राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा गठित सरकारमा मन्त्री बने र राजाबाट टीका ग्रहणपछि खपाङ्गी र उसको दलको राजनीति अवसान भएको थियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी ) ले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि चलाएको सशस्त्र जनयुद्ध जातीय विभेदको विरुद्धमा पनि हो भनी उसले उत्पीडित समुदायलाई जनयुद्धमा होम्यो ।

    दसवर्ष चलेको माओवादी जनयुद्ध र त्यसपछि संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्ने सिलसिलामा थप दसवर्ष देशले राजनीतिक प्रसवपीडा भोग्नुपरयो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उत्पीडित समुदायका हकअधिकारको मागलाई विस्तारै पहिचानसँग जोड्न थालियो । २०६२र०६३ को दोस्रो जनआन्दोलपश्चात मधेस विद्रोह र आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको कारण पहिचान र संघीयताको मुद्धा स्थापित भयो । जीउधनको कुनै प्रवाह नगरी उत्पीडनमा परेका समुदाय आफ्नो पहिचानका खातिर आन्दोलित भए । २०७२ को संविधान जारी समयसम्म आइपुग्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारू समुदायमा पहिचानको राजनीतिक चेतनाले एक किसिमको घर गरिसकेको थियो ।

    [email protected]                                                                   

    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


    हाम्रो टिम

    संचालक/सम्पादक– रोशन कट्टेल
    कार्यकारी सम्पादक– विष्णु सुब्बा
    सह सम्पादक– नगेन्द्र न्यौपाने
    ब्यवस्थापक– खेमराज जम्मर कट्टेल
    समाचार डेक्स– तारा शर्मा, आयुष निरौला
    समाचार प्रतिनिधि– रमेश ओझा [द.कोरिया], सबिता सापकोटा [पोखरा], केशब पाण्डे [काठमाडौँ], प्रकाश सिग्देल [युएई]

    हाम्रो बारेमा

    परीक्षित मिडिया प्रा.ली. द्वारा संचालित यो हाम्रोदमक डटकम वेवसाइट आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले बिशेस गरेर पूर्वी नेपाल र दमक आसपासका समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आरोह अवरोहका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्ने कोशिस गरेको छ । तपाईलाई सूचनाको अधिकार संग नजिक जोड्न हामी निरन्तर [...]

    सम्पर्क

    परीक्षित मिडिया प्रा.लि.
    प्रधान कार्यालय- दमक-०९, झापा
    सुचना विभाग दर्ता नम्बर : ३४०/०७३-७४
    बिज्ञापन:
    [email protected]


    Hamro Damak

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to Hamro Damak | Site By : SobizTrend Technology