भारतसगको ५० को मैत्री तथा शान्ति सन्धि यथावत, मोदी सरकार दङ्ग ओली सरकारका दाँतमा ढुंगा !

सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि डरलाग्दो हो खतर्नाक हो अर्थात “जान्नेलाई श्री खण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बीँड “ नै हो।


डिराज कोइराला
  • प्रकाशित मिति : बिहिबार, कार्तिक २९, २०७५


  • डिराज कोइराला

    भारतीय कृपाबाट बहुदल र गणतन्त्र भित्र्याएर सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य लिएका यो देशका तात्कालिन अराष्ट्रियतत्व अर्थात टेररिष्टहरूले भारतलाई खुशी राख्नकालागि परराष्ट्र मन्त्रालयको जैसी कोठामा र नारायणहिटी राजदरवारको लाल बाकसमा सुरक्षित रहेको तथाकथित २ डिसेम्बर १८१५ को सुगौली सन्धि नामको कागज गायब बनाएर मेची पूर्व र महाकाली पश्चिमका सबै भूभागहरू भारतका हुन भन्ने छौ भन्ने शर्तमा भारतीय सत्तासिनहरूका कृपाबाट प्राप्त गरेको सत्ता शुखमा मख्ख परेका शासकहरूले के के गरे र के के गरिरहेका छन भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ ।

    जब यी शासकहरूले जन आकाक्षा चै टिष्टाकाङगडा तिरै छ भन्ने थाहा पाए यस पछि भने यीनै दलालहरूले सुगौली सन्धि गायव पार्दा भएको राष्ट्रिय क्षतिलाई जोगाउँने नियतका नाममा ३१ जुलाई १९५० को नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि असमान हो खारेज गर्नु पर्छ भन्ने हल्ला देशै भरी फैलाए । फैलाईएको हल्लालाई कार्यरूपमा ल्याउनकालागि उक्त मैत्री तथा शान्ति सन्धि पुनरावलोकन गर्न आतुर बनेका यो देशका शासकहरूले सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भन्दै प्रबुध्दवर्ग भर्ति गर्ने निर्यण गर्ने तात्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको सरकारले २६ जुलाई २०१४ मा भारतसरकारसगको सहमतिमा निर्णय गरेकै हो ।

    यही निर्णयको आधारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त मैत्री तथा शान्ति सन्धि पुनरावलोकन गर्नकालागि ४ जना मानिसलाई प्रबुध्दवर्गको दर्जा दिएर भर्ती गरेकोमा उनै प्रबुध्दवर्गको सल्लाह स्वीकार गरी हचुवाकै भरमा उक्त सन्धि खारेज नै गर्ने कुरा संसदमा नै घोषणा गर्न पुगे तापनि सुगौली सन्धि गायब भएको कुरामा ढुक्क भएको भारत सरकार भने उक्त मैत्री तथा शान्ति सन्धि खारेज गर्न किन मान्थ्यो ?

    जब सुगौली सन्धि गायब पारियो त्यस पछि भने प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा पहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र माधव कुमार नेपालसमेतले भारत सरकार वा भारतीय नेताहरूका खुट्टामा जतिसुकै तेल मालिस गरे पनि उक्त मैत्री तथा शान्ति सन्धि न पुनरावलोकन हुन्छ न पुनर्लेखन नै भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने आधार यस्तो छ ।

    सन् १९५० भन्दा पछि भारतमा गएका नेपालीहरूलाई उक्त मैत्री तथा शान्ति सन्धिको धारा ७ अन्तर्गत नै राखेको कुरा २३ अगष्ट १९८८ को भारतको केन्द्र सरकारको राजपत्रले प्रकाशित गरी सकेकोमा हालै आएर पनि भारतको आसाम राज्यमा यही राजपत्र लागु हुने कुरा भारतको केन्द्र सरकारले सार्वजनिक गरी उक्त सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिलाई यथावत राखेको देखिएकाले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका दाँतमा ढुङ्गा लाग्नु स्वभाविकै मान्नु पर्छ ।

    भारतमा नेहरूकै पालादेखि नै यो सन्धिको गहन अध्ययन भएको देखिन्छ तर नेपालमा भने यो सन्धिको गहन अध्ययन हुन सकेको छैन भनेर सन्धि पुनरावलोकन गर्ने काममा खटिएका भारतीय प्रबुध्दवर्गका नायक “नेपाली मूलको भारतीय हुँ” भन्न सक्ने प्रष्टवक्ता महामहिम भगतसिंह कुसीयारीले किन भन्थे ?

    त्यसैले भन्न सकिन्छ सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि डरलाग्दो हो खतर्नाक हो अर्थात “जान्नेलाई श्री खण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बीँड “ नै हो।

    कारण सुगौली सन्धिको कागज देखाउँन सक्दा सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिको धारा ८ यो देशका हितमा हुने तर सुगौली सन्धिको कागज गायब पारी देखाउँन नसक्दा कानूनत: भारतको हितमा हुने कुरा प्रष्ट छ ।

    सुगौली सन्धि गायव पार्दाको परिणामले अब हुने भनेको नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिको धारा ८ भारत सरकारले निर्विवादरूपमा लागुगर्ने नीति अवलम्बन गर्ने भएकाले यो देशका गणतन्त्रवादीहरूले गणतन्त्र जोगाउँन जन्माइ हुर्काएका तराइका विखण्डनकारीहरुलाई प्रयोग गराएर इष्ट इण्डीया कम्पनीले सन् १८१६ मा फिर्ता गरेको कोशीदेखि राप्तीसम्मका तराइका सबै भूभाग र सन् १८६० मा फिर्ता भएको राप्तीदेखि महाकालीसम्मका तराइका सबै भूभागहरु भारत सरकारले षडयन्त्र नगरी प्रमाणका आधारमा दावा गरी लैजाने निश्चित देखिएकोले सायद गणतन्त्र सरकारको चाहना लक्ष र उद्देश्य पनि यहि नै हो कि भन्नलाई आइतवार बार्नु नपर्ला ।

    यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा पनि यो देशको गणतन्त्र सरकारका शासकहरूले राष्ट्रवाद, बिकास, आर्थिक सम्बृध्दि, सुशासन र दुईतीहाइको बलीयो सरकार जस्ता अनेकौ फोकण्टासे कृतिम नारा चर्काए पनि यो देश खण्डित हुने निश्चित भएको देखिन थालेका थुप्रै उदाहरणहरू सार्वजनिक भइसकेकै छन । भारतीय प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदीको प्रस्तुत फोटा र सन् १९५० भन्दा अघिदेखि भारतमा भएका हाम्रा मानिसलाई नागरिकता दिने र सो भन्दा पछिकालाई धारा ७ अन्तर्गतका नेपालका नागरिक, नेपाली भन्ने कानूनी घोषणाले पनि यही तथ्य देखाएकै छ ।

    यो अवस्थामा हामिले मानेका हाम्रा भारतभक्त मसिहाहरू यो देशको सम्प्रभुताको हितमा बोल्न सक्लान भन्ने आधार के छ र ?

    त्यसैले यो देश अर्थात गौरवशाली इतिहास भएको विशाल गोर्खा साम्राज्यलाई यथावत राख्ने हो भने यो देश निर्माण गर्ने गोर्खा राजा, गोर्खा भारदार, गोर्खा सेनानी र गोर्खा प्रजाहरूका सन्तान दरसन्तानहरूले सत्ताका लालची राष्ट्रघाती लेण्डुपे प्रबृत्तिका शासकहरूका गलत नीतिको उछितो काढ्दै देश बचाउँनकालागि कम्मर कसेर अघिबढ्ने नीति अपनाउनु पर्ने हो तर हामीले आशा चै गरेका तर भारत र भारतीय शासकहरूका छेउमा भने “न्याउरीका छेउको साँप“ भने जस्तै चरित्र भएका गणतन्त्रका शासकहरूबाट देश जोगाउँने काम सम्भब हुन्छ भनेर मौन बस्दा हाम्रो गौरवशाली इतिहास भएको बीरहरूको देश “विशाल गोर्खा साम्राज्य” अखण्ड नै रहला भन्दै ढुक्क परेर बस्न मिल्छ मिल्दैन ?

    यसमा तपाइको मत


    सम्बन्धित समाचार


    भर्खरै


    हाम्रो टिम

    संचालक/सम्पादक– रोशन कट्टेल
    कार्यकारी सम्पादक– विष्णु सुब्बा
    सह सम्पादक– नगेन्द्र न्यौपाने
    ब्यवस्थापक– खेमराज जम्मर कट्टेल
    समाचार डेक्स– तारा शर्मा, आयुष निरौला
    समाचार प्रतिनिधि– रमेश ओझा [द.कोरिया], सबिता सापकोटा [पोखरा], केशब पाण्डे [काठमाडौँ], प्रकाश सिग्देल [युएई]

    हाम्रो बारेमा

    परीक्षित मिडिया प्रा.ली. द्वारा संचालित यो हाम्रोदमक डटकम वेवसाइट आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले बिशेस गरेर पूर्वी नेपाल र दमक आसपासका समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आरोह अवरोहका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्ने कोशिस गरेको छ । तपाईलाई सूचनाको अधिकार संग नजिक जोड्न हामी निरन्तर [...]

    सम्पर्क

    परीक्षित मिडिया प्रा.लि.
    प्रधान कार्यालय- दमक-०९, झापा
    सुचना विभाग दर्ता नम्बर : ३४०/०७३-७४
    बिज्ञापन:
    [email protected]


    Hamro Damak

    © copyright 2016-2019 and all right reserved to Hamro Damak | Site By : SobizTrend Technology