विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वको मिलेमतोमा १० अर्ब रुपैयाँ घोटाला

हाम्रो दमक

काठमाण्डौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वको मिलेमतोमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको छ । नेपालका गन्यमान्य उद्योगी व्यावसायीले सञ्चालन गरेका विभिन्न १० उद्योगले तिर्नुपर्ने अर्बौ रकम नतिरेपछि राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने १० अर्ब घोटाला भएको हो ।

सिधै ट्रंक लाईन उपभोग गर्दै आएका केही उद्योग तथा कम्पनीहरुले २०७३ साल भदौदेखि डेडिकेटेड फिड्ससरह सामान्य महशुलभन्दा दोब्बर बढी महशुल तिर्नुपर्ने नियम छ । बढेको महशुल तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योगहरुमा हामा आईरन, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, जगदम्बा स्टिल्स, सूर्य नेपाल, अर्घाखाची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेट, लक्ष्मी स्टिल,स र्वोत्तम सिमेन्ट र शिवम सिमेन्ट रहेका छन् ।

उद्याग तथा कम्पनीहरुका लागि ०७३ असोजदेखि छुट्टै २० प्रतिशतको दरले महशुल बढेको थियो । उद्योगीहरुले बढेको दोब्बर महशुल नतिरेर सर्वसाधारणसरह तिर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले साढे दुई बर्षपछि उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएर बढेको महशुल तिर्न निर्देशन दिएको छ ।

यता, उद्योगीहरुले प्राधिकरणले पहिल्यै जानकारी नगराएकाले रकम नतिरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । तर, उद्योगिको आक्रोष जायज नभएको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको तर्क छ ।

अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष पशुपति मुरारका जनकपुर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगेका थिए । उनकै पक्षमा अदालतले बढेको महशुल तिर्नुनपर्ने गरी फैसला गरिसकेको छ । सोही आडमा यतिखेर प्राधिकरणको उक्त कदमविरुद्ध नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघ उभिएको छ ।

उद्योगीहरु प्राधिकरणका विरुद्ध यतिखेर उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । यता विद्युत प्राधिकरण पनि उद्योगीले महशुल तिर्नैपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सर्वोच्चको फैसला उद्योगीको पक्षमा आएमा उद्योगीले महशुल तिर्नुपर्ने छैन । कतिपयले प्राधिकरण नेतृत्वको मिलेमतोमा साढे दुई बर्षदेखि बढेको उक्त महशुल नउठाइएको आशंका गरेका छन् ।

नेपालमा मासिक ५ करोडसम्म विद्युत महशुल तिर्ने उद्योगहरु छन् । ती उद्योगहरुले दैनिक तीन सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत गर्ने गरेका छन् । प्राधिकरणको मिलेमतोमा दशौ अर्ब हिनामिना गर्ने उद्योगहरुमध्ये सूर्य नेपालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि शेयर छ । सौरभ गु्रपको जगदम्बा सिमेन्ट, गोल्छा अर्गनाईजेशनको हुलास स्टिल, साहिल अग्रवालको जगदम्वा स्टिल, उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिस मोरको शिवम सिमेन्टमा लगानी रहेको छ ।

संभ्रान्त वर्गले लिने विद्युत् सुविधा लिएका यी उद्योगीहरूले बढेको महशुल नतिरहेको देखिन्छ । प्राधिकरणले उद्योगीहरूबाट १० अर्ब असुल्नुपर्ने देखिन्छ ।

साढे दुई बर्षदेखिको हिसाब गर्दा ब्याजमात्रै १ अर्ब २० करोड पुगेको छ । तर, त्यो रकम नर्तिने दाउमा उद्योगीहरु लागि परेका छन् ।

नियमानुसार राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम नियतबश मिलेमतोमा नउठाउँदा पनि लोडसेडिङ हटेको बहाना बनाएर राज्यलाई यति ठूलो नोक्सानी पुर्याउनु गम्भीर अपराध हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद र उर्जा मन्त्रालय यो विषयमा छानबिन गर्न चुप रहनु उदेकलाग्दो छ । रिपोर्टस नेपाल

शनि, चैत्र २३, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

पत्रपत्रिकाबाट बाट अन्य

भेटियो ३३ किलो सुन, के त्यो सुन चर्चित ‘गोरे’ काण्ड कै हो त !

काठमाडौं | सुन तस्कर चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’को समूहले गत माघमा त्रिभुवन अन्तरष्ट्रिय विमानस्थलबाट पास गराएपछि हराएको भनिएको ३३ किलो सुन भारतको कलकत्तामा फेला परेको छ । दुईजना नेपाली नागरिकबाट ३३ किलो सुन भारतमा भेटिएको पुष्टि...

प्रधानन्यायाधीशमा फेरि यसअघि अस्वीकृत दीपकराज जोशी सिफारिस !

काठमाडाैं | संसदीय सुनुवाइ समितिले यसअघि अस्वीकृत गरेका दीपकराज जोशीको नाम न्यायपरिषद्ले पुनः प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको छ । न्यायपरिषद्ले जोशीसँगै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम पनि सिफारिस गरेको हो । ‘प्रधानन्यायाधीशका लागि स्थायी न्यायाधीश भई...

नयाँ सम्झौताकाे १ महिनामै मलेसियाले भन्यो- ‘कामदार पुरानै संयन्त्रबाट!’

काठमाडाैँ । श्रमसम्बन्धी नयाँ सम्झौता गरेको एक महिनापछि आएर मलेसियाले पुरानै संयन्त्रबाट कामदार पठाउन नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । कलिङ भिसा पाएर श्रमस्वीकृति लिएका झन्डै १० हजार कामदार ६ महिनादेखि अलपत्र रहेको अवस्थामा मलेसियाले...

अझै खुलेन लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन

काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को नयाँ आवेदन आइतबार पनि सेवाग्राहीले भर्न पाएनन् । शुक्रबार खुला गरिएको केही छिनमै विभागको सरबर डाउन भई सफ्टवेयरले काम नगरेपछि देशभरका अनलाइन फारामको आवेदन आइतबार पनि अवरुद्ध भएको...

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा !

काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाली सेनाको रथी बढुवामा फेरि राजनीतिले चरम रुप लिएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाविरुद्ध सेनामा तेस्रो बरियतामा रहेका उपरथीले रक्षा मन्त्रालयमा उजुरी गरेका छन् । बढूवा रोकेर अवकाश दिन लागेको...

नेपाल प्रहरीको पनि समायोजन गर्ने यस्तो तयारी

काठमाडौँ। सरकारले कर्मचारीसँगै प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको तयारी गरेको छ । अध्यादेशबाटै प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउने गृहकार्य सुरु भएको छ । प्रहरी समायोजन र प्रहरी सञ्चालन तथा समन्वय ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ...

पुर्वराजाका अतिगोप्य ९ वटा कक्ष सर्वसाधारणका लागि खुल्दै !

काठमाडौं। पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र र स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र कार्यालय समयपछि विशेष परिस्थितमा राजनीतिक र कुटनीतिक भेटघाटका लागि निजी कार्यालयका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको नारायाणहिटी संग्रालय अन्र्तगत गणेश हिमालतर्फका ९ वटा कक्ष खुल्ने भएको छ । लामो...

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय गुपचुप राख्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक नगर्न मन्त्रीहरुलाई पुनः सचेत गराएका छन् । गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय गोप्य राख्ने भनिए पनि केही मन्त्रीले सार्वजनिक गरेपछि बिहीबारको बैठकमा ओलीले थप सचेत गराएका हुन्...

गुटगत स्वार्थका कारण विघटनको संघारमा नेविसंघ

काठमाडौं । माउ पार्टी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको गुटगत स्वार्थका कारण नेपाल विद्यार्थी संघको १२ औँ महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट पक्ष संघको नेतृत्व आफ्नो अनुकुल बनाउन सक्रिय रहँदा संघको...

अब शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर

काठमाडौं  ।  सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकको योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय तथा शिक्षण संस्था...