वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सरकारले १० लाखसम्म ऋण दिने

यसरी दिइने ऋण परियोजनामा आधारित हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाम्रो दमक

काठमाडौ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको छ।

विदेशबाट रेमिट्यान्ससहित सीप र प्रविधि ल्याएका नेपाली युवालाई देशको आर्थिक विकासमा सहभागी गराउने लक्ष्यसहित सरकारले ऋण दिने नीति अघि बढाएको हो। यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा गोपाल संग्रौलाले लेखेका छन्।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका समावेश गरेको परियोजनामा आधारित ऋण कार्यक्रमको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्तसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए।

विदेशबाट फर्केका युवाहरूको सीप परीक्षण गरेर दक्ष युवाहरूलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन ऋण दिने सरकारी योजना छ । यसरी दिइने ऋण परियोजनामा आधारित हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डले हालैमात्र योजना तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गर्दै ऋण दिने घोषणा गरेको हो । बोर्ड कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले नेपाली युवाले पठाउने रेमिट्यान्स आय बैकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउन त्यस्तो रकम उत्पादनमूलक लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, कृषि, व्यवसाय र रोजगारमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ऋण दिने योजना ल्याएको बताए।

यसरी दिएको ऋण वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई अर्गानिक खेती र कृषि व्यवसायमा आकर्षित गराउन प्रोत्सहान गरिने जनाइएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा युवाले आर्जन गरेको पैसालाई मात्र प्रयोग गर्ने नभइ उनीहरूको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई समेत देश विकासका लागि प्रयोग गर्ने नीतिअनुसार उद्यमशीलताको उपयोग गर्ने कार्यनिती समेत निर्माण गरी अघि बढने जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूले कमाएको अधिकांश लगानी असंगठित रुपमा कृषि क्षेत्रमा लगानी भइरहेकाले विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी ऋणको प्राथमिकता तोकेको छ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने र रोजगारीपछि फर्केका युवाको सीपलाई सदुपयोग गर्न प्रत्येक प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार सेवा कार्यालय स्थापना गरी श्रमसम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहसम्म पु(याउने योजना बनाएको छ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको श्रम तथा रोजगार नीतिअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्सहान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले १४ औं योजनाले दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादनमूलक मानव संशाधनको विकासद्वारा पर्याप्त रोजगारी एवं स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित नेपालभित्रै ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।

बुध, कार्तिक २१, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको मत

पत्रपत्रिकाबाट बाट अन्य

भेटियो ३३ किलो सुन, के त्यो सुन चर्चित ‘गोरे’ काण्ड कै हो त !

काठमाडौं | सुन तस्कर चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’को समूहले गत माघमा त्रिभुवन अन्तरष्ट्रिय विमानस्थलबाट पास गराएपछि हराएको भनिएको ३३ किलो सुन भारतको कलकत्तामा फेला परेको छ । दुईजना नेपाली नागरिकबाट ३३ किलो सुन भारतमा भेटिएको पुष्टि...

प्रधानन्यायाधीशमा फेरि यसअघि अस्वीकृत दीपकराज जोशी सिफारिस !

काठमाडाैं | संसदीय सुनुवाइ समितिले यसअघि अस्वीकृत गरेका दीपकराज जोशीको नाम न्यायपरिषद्ले पुनः प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको छ । न्यायपरिषद्ले जोशीसँगै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम पनि सिफारिस गरेको हो । ‘प्रधानन्यायाधीशका लागि स्थायी न्यायाधीश भई...

नयाँ सम्झौताकाे १ महिनामै मलेसियाले भन्यो- ‘कामदार पुरानै संयन्त्रबाट!’

काठमाडाैँ । श्रमसम्बन्धी नयाँ सम्झौता गरेको एक महिनापछि आएर मलेसियाले पुरानै संयन्त्रबाट कामदार पठाउन नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । कलिङ भिसा पाएर श्रमस्वीकृति लिएका झन्डै १० हजार कामदार ६ महिनादेखि अलपत्र रहेको अवस्थामा मलेसियाले...

अझै खुलेन लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन

काठमाडौँ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को नयाँ आवेदन आइतबार पनि सेवाग्राहीले भर्न पाएनन् । शुक्रबार खुला गरिएको केही छिनमै विभागको सरबर डाउन भई सफ्टवेयरले काम नगरेपछि देशभरका अनलाइन फारामको आवेदन आइतबार पनि अवरुद्ध भएको...

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा !

काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाली सेनाको रथी बढुवामा फेरि राजनीतिले चरम रुप लिएको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाविरुद्ध सेनामा तेस्रो बरियतामा रहेका उपरथीले रक्षा मन्त्रालयमा उजुरी गरेका छन् । बढूवा रोकेर अवकाश दिन लागेको...

नेपाल प्रहरीको पनि समायोजन गर्ने यस्तो तयारी

काठमाडौँ। सरकारले कर्मचारीसँगै प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको तयारी गरेको छ । अध्यादेशबाटै प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउने गृहकार्य सुरु भएको छ । प्रहरी समायोजन र प्रहरी सञ्चालन तथा समन्वय ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ...

पुर्वराजाका अतिगोप्य ९ वटा कक्ष सर्वसाधारणका लागि खुल्दै !

काठमाडौं। पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र र स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र कार्यालय समयपछि विशेष परिस्थितमा राजनीतिक र कुटनीतिक भेटघाटका लागि निजी कार्यालयका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको नारायाणहिटी संग्रालय अन्र्तगत गणेश हिमालतर्फका ९ वटा कक्ष खुल्ने भएको छ । लामो...

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय गुपचुप राख्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक नगर्न मन्त्रीहरुलाई पुनः सचेत गराएका छन् । गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय गोप्य राख्ने भनिए पनि केही मन्त्रीले सार्वजनिक गरेपछि बिहीबारको बैठकमा ओलीले थप सचेत गराएका हुन्...

गुटगत स्वार्थका कारण विघटनको संघारमा नेविसंघ

काठमाडौं । माउ पार्टी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको गुटगत स्वार्थका कारण नेपाल विद्यार्थी संघको १२ औँ महाधिवेशन अन्योलमा परेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट पक्ष संघको नेतृत्व आफ्नो अनुकुल बनाउन सक्रिय रहँदा संघको...

अब शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर

काठमाडौं  ।  सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकको योग्यता स्नातक र स्नातकोत्तर हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय तथा शिक्षण संस्था...